उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 89,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बजट राज्य विधानसभा में पेश किया
धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए बजट पर सबकी निगाहें हैं।
किसको क्या मिला बजट में
सभी जिलों में हवाई संपर्क
असुरक्षित पुलों से छुटकारा
सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि
सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना
जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना
सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम
प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण
निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़
पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़
आंदोलनकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़
खाद्यान्न योजना को 20 करोड़
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख
डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
विज्ञान के केंद्र चंपावत को तीन करोड़
उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़
राज्य व राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 10 करोड़
प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़
खेलो इंडिया के लिए दो करोड़
पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पर कहा- आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार ने आज उत्तराखण्ड के समग्र विकास के दृष्टिगत 89,230 करोड़ का समावेशी एवं विकासोन्मुखी बजट पेश किया है।
महत्वपूर्ण योजना
नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए०डी०बी०) के लिए 150 करोड़
नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) के लिए 109 करोड़
नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए सौ करोड़
पेयजल विभाग में के०एफ० डब्ल्यू० परियोजना के लिए सौ करोड़
अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए सौ करोड़
मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़
मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 करोड़
ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत 27.00 करोड़
ग्रीन फील्ड/ ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़
गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20.00 करोड़
