उत्तराखंड में भर्ती आयोगों द्वारा कराई गई परीक्षाओं में एक के बाद एक धाँधली पकड़े जाने और विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के नाम पर जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्षों ने चहेतों को नौकरियां बाँटी उसके बाद प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में जहां अपने भविष्य के लिए चिंता है वहीं शासन प्रशासन के रवैए से युवाओं में अब आक्रोश भी है।
सोमवार को जहां, राज्य के कई शहरों में बड़ी तादाद में बेरोजगार युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं में सामने आए तमाम धाँधली और भाई-भतीजावाद के मामलों की CBI जांच की मांग बुलंद की, वहीं देहरादून में उत्तराखंड बेरोज़गार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कचहरी स्थित शहीद स्थल पर प्रेस कॉन्फ़्रेंस बुलाकर सात सितंबर को सीएम आवास कूच के कार्यक्रम का ऐलान किया।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अरसे से परीक्षा दर परीक्षा चल रहे मिलीभगत से नकल माफिया के खेल को खिलाफ आवाज उठाते आ रहे बॉबी पंवार ने ऐलान किया कि प्रदेशभर के बेरोजगार युवा सात सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे और सीबीआई जांच की मांग मंजूर कराएंगे।बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने मांग की है कि UKSSSC नकल रहित परीक्षा कराने में नाकाम रहा और पेपर लीक हो गया उसके बाद अब VDO,VPDO भर्ती निरस्त कर दोबारा कराई जाए। साथ ही UKSSSC, UKPCS, विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियो व सचिवालय रक्षक भर्ती में घपले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की निगरानी में CBI से कराई जाए।
बेरोजगार युवाओं ने यह मांग भी रखी कि सरकारी नौकरियों में प्रदेश मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय राज्य सरकार सीधे अध्यादेश लेकर आए ताकि पहाड़ी राज्य की महिलाओं से न्याय हो सके। युवाओं ने मांग की है कि सरकार अब भर्ती परीक्षा के पेपर छपाई का कार्य विजिलेंस की कड़ी निगरानी में UKSSSC कार्यालय के भीतर ही कराए ताकि भर्ती परीक्षा के पेपर की स्नातक स्तरीय परीक्षा जैसी बंदरबाँट भविष्य में न हो। बॉबी पंवार ने कहा कि राज्य सरकार सख्त नकल रोधी कानून का ड्राफ़्ट जल्द से जल्द से जल्द एक तय समयसीमा के भीतर तैयार कराए और प्रदेश के युवाओं की राय व सुझाव उसमें शामिल करे।
विशेष रिपोर्ट: उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की छाती पर मूंग दलते, सफेदपोशों के काले कबूलनामें।
बेरोजगार युवाओं ने सरकार को संदेश दिया है कि अगर माँगों पर त्वरित विचार कर एकशन नहीं होता है तो प्रदेशभर के युवा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे।
