उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक खत्म, ये हुए फैसले

आवास विभाग में बिल्डिंग बायलॉज 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के लिए एकल आवासीय भवन बनने है किसी भी एक के अनुसार भवन बना सकता है केंद्र या राज्य में से किसी एक नियम क़ो अपना सकता है
वित्त विभाग ने GST के बिल क़ो प्रमोट करने के लिए नई योजना बिल लाओ इनाम पाओ

शहरी विकास विभाग में अकॉटिंग मेनूयल क़ो अपनाया गया

खाद्य विभाग की नियमावली में संसोधन

माध्यमिक विभाग में प्रिंसिपल के पदों क़ो 50 प्रतिशत प्रमोशन के तहत भरे जाए, 50 प्रतिशत पद परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे

लोक सेवा आयोग में 10 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे यें पद अनुसेवक के है

बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत काम हो रहें है एजेंसी ही काम करेंगी

राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।
बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।
केदारनाथ धाम में जो छोटे-छोटे कार्य किए जाने हैं उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।

नगर पालिका की नियमावली में किया गया संशोधन।
खाद विभाग ने अपनी नियमावली में किया संशोधन जिस पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती करा जाए।
तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।
जुडिसरी के कुछ नामों में किया गया बदलाव।
प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर

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Pahadi Bhula

Author has been into the media industry since 2012 and has been a supporter of free speech, in the world of digitization its really hard to find out fake news among the truth and we aim to bring the truth to the world.