उत्तराखंड मे धामी सरकार जिस प्रकार भ्रष्टाचार पर एक एक बाद एक छक्के मार रही है वो दर्शा तो रहा है कि धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी निभा रही है मगर क्या इसमें सम्मलित सफेदपोशो की गिरफ्तारी होगी ये सवाल हर उत्तराखंड के निवासी के दिल मे बना हुआ है।
07 साल पहले साल 2015 में हुई 339 दारोगा भर्ती पर लगातार उठ रहे सवालों को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने इस भर्ती प्रक्रिया की विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं इसके तहत शासन में निदेशक विजिलेंस को पत्र लिखकर जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा है।
गौरतलब है कि 2015 दारोगा भर्ती की जांच को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शासन को पत्र भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की सिफारिश की थी । जिसके बाद मुख्य सचिव डा एसएस संधु की अध्यक्षता में गठित समिति ने पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर सहमति जताते हुए पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी।
वहीं मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद मंगलवार को अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल द्वारा विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए गए ।
गौरतलब है कि साल 2015 में यह दारोगा भर्ती तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुई थी। जिसमें दारोगा के 339 पदों पर भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर को दी गई थी।
