देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले का उत्तराखंड एसटीएफ ने जिस तरह के पर्दाफाश किया और 26 आरोपियों को जेल के पीछे भेजा है, उसी को देखते हुए सरकार ने अब ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 के घोटाले की जांच भी उत्तराखंड एसटीएफ को दी है।सीएम पुष्कर सिंह धामी निर्देश पर डीजीपी ने उत्तराखंड एसटीएफ को केस ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है।
ये था मामला। 2021 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले से पहले भी उत्तराखंड में कई भर्ती परीक्षाओं के घपले हुए हैं, जिनकी जांच अभीतक पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही एक मामला साल 2015-16 का है। साल 2015 में UKSSSC ने ग्राम विकास अधिकारी का पेपर कराया था, जिसमें कई अभ्यर्थियों की आंसर OMR शीट से छेड़छाड़ की गई थी और उन्हें पास दिखाया है. इस मामले का खुलासा साल 2020 में हुआ था।इस मामले में विजिलेंस ने मुकदमा भी दर्ज किया था।तभी से विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभीतक न तो विजिलेंस में किसी को आरोपी बना पाई है और न ही इस केस जांच पूरी कर पाई है। ऐसे में सरकार ने अब ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोपले की जांच भी उत्तराखंड एसटीएफ को देने का फैसला किया। ताकि इस केस से भी जल्द से जल्द पर्दा उठ सके।VDO भर्ती घोटाले का केस अब उत्तराखंड एसटीएफ के पास जाने से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण का भी पर्दाफाश होगा।क्योंकि इस भर्ती से जुड़े कई अधिकारी आज कार्यरत रहे है। उत्तराखंड एसटीएफ यदि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की तरफ इस केस को भी अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुई तो तय है कि कई लोगों की नौकारी जाने के साथ ही कई अधिकारी भी जेल भी पीछे जाएगे
